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Gujarat: हाईकोर्ट  ने बताया, फीस तय करने की सरकार के पास पूर्ण सत्‍ता

देशभर में कोरोना महामारी के दौरान निजी विद्यालयों की फीस को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि फीस तय करने की सरकार के पास पूर्ण सत्‍ता है। सरकार अदालत को बीच में क्‍यों ला रही है। 25 फीसदी फीस घटाने के फैसले को स्‍कूल संचालकों के मानने से इनकार करने के बाद सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। 

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मुख्‍य न्‍यायाधीश विक्रम नाथ व न्‍यायाधीश जेबी पारडीवाला की खंडपीठ ने गुजरात सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महामारी एक्‍ट व आपदा प्रबंधन एक्‍ट के आधार पर निजी स्‍कूल की फीस तय करने का सरकार को पूर्ण अधिकार है। उसे अपनी सत्‍ता का उपयोग करते हुए कोरोना महामारी के काल में स्कूल शुल्‍क का निर्धारण करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में स्‍वतंत्र निर्णय करने के बजाए अदालत को मध्‍यस्‍थ बनाना दुखद है। शिक्षामंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्‍मा ने कहा कि अगस्‍त, 2020 में सरकार ने निजी स्‍कूल संचालकों से प्रत्‍यक्ष व ऑनलाइन बैठक की, लेकिन सरकार के 25 फीसद स्‍कूल फीस घटाने के फैसले को उन्‍होंने अस्‍वीकार कर दिया।

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 इसके बाद सरकार ने अदालत में अर्जी दाखिल कर शुल्‍क निर्धारण पर फैसला करने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी तथा उपमुख्‍यमंत्री नितिन पटेल से चर्चा कर स्‍कूल फीस का निर्धारण करेंगे।

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